जियोपॉलिटिकल संकटों का समाधान और भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति

आज की वैश्विक राजनीति में जब भी हम ‘जियोपॉलिटिक्स’ शब्द सुनते हैं, तो उसमें सिर्फ भू-भाग नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सामरिक शक्तियों का भी बड़ा योगदान होता है। वर्तमान समय में भारत जिस प्रकार इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती शक्ति बनकर सामने आ रहा है, वह न सिर्फ उसकी रणनीतिक सोच का परिचायक है बल्कि वैश्विक स्थिरता के प्रति उसकी जिम्मेदारी को भी दर्शाता है।

‘जियोपॉलिटिक्स’ क्या है और क्यों जरूरी है?

‘जियोपॉलिटिक्स’ शब्द को सबसे पहले स्वीडिश विद्वान रूडॉल्फ केजेलन ने 1899 में प्रयोग किया था। इस शब्द का अर्थ है—राजनीतिक फैसलों पर भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव। विश्वयुद्धों के समय से लेकर अब तक यह अवधारणा वैश्विक नीति निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

जियोपॉलिटिकल संकट तब उत्पन्न होते हैं जब दो या अधिक देश भू-भाग, संसाधनों, समुद्री मार्गों या रणनीतिक स्थिति को लेकर टकरा जाते हैं। जैसे—रूस-यूक्रेन युद्ध ने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ गईं, खाद्य आपूर्ति बाधित हुई और वैश्विक बाजार में अस्थिरता उत्पन्न हो गई।

भारत और इंडो-पैसिफिक संकट

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जो अमेरिका के पश्चिम से लेकर अफ्रीका के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, आज का सबसे संवेदनशील और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। यह क्षेत्र 44% वैश्विक भू-भाग, 60% जनसंख्या और लगभग 50% समुद्री व्यापार को समाहित करता है।

भारत के लिए यह क्षेत्र खास इसलिए है क्योंकि:

• यह देश की समुद्री सुरक्षा का आधार है,
• व्यापार मार्गों की निर्बाधता सुनिश्चित करता है,
• और चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने का मंच भी है।

चीन की विस्तारवादी नीति और संकट की जड़ें

चीन ने बीते कुछ वर्षों में साउथ चाइना सी में आक्रामकता दिखाई है। वह 9-डैश लाइन नामक एक काल्पनिक सीमा का हवाला देकर छोटे द्वीपों और समुद्री क्षेत्रों पर दावा करता है। फिलीपींस द्वारा 2016 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दी गई चुनौती के बावजूद चीन ने उसे नकार दिया और अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी।

यही नहीं, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भी छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास है—श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार इसके हालिया उदाहरण हैं।

भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया: एक संयमित लेकिन प्रभावशाली दृष्टिकोण

भारत ने चीन की आक्रामकता का जवाब सीधे टकराव से नहीं, बल्कि रणनीतिक गठबंधनों और कूटनीतिक सक्रियता से दिया है। कुछ प्रमुख प्रयास निम्नलिखित हैं:

1. क्वाड (QUAD) का गठन

भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक रणनीतिक समूह ‘QUAD’ का गठन कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है।

2. इंडो-पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव (IPOI)

2019 में भारत ने ईस्ट एशिया समिट में IPOI की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों का सतत विकास, समुद्री सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है।

3. एक्ट ईस्ट पॉलिसी

भारत की एक्ट ईस्ट नीति का फोकस पूर्वी एशियाई देशों और ASEAN देशों के साथ सहयोग बढ़ाना है। यह न केवल कूटनीतिक दृष्टि से बल्कि व्यापार, संस्कृति और सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।

4. ओशियानिया प्रोग्राम

विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम अंडमान सागर से लेकर पश्चिमी प्रशांत तक के समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

भारत के लिए इंडो-पैसिफिक क्यों है एक अवसर?

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे प्राकृतिक रूप से एक केंद्र बिंदु बनाती है। यही वजह है कि 2022 में अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति में भारत को “केंद्र” कहा गया है।

यह क्षेत्र न केवल समुद्री व्यापार का हब है, बल्कि पर्यावरणीय रूप से भी संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं यहां के छोटे द्वीपों के अस्तित्व को संकट में डाल सकती हैं। ऐसे में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका निर्णायक हो सकती है।

चुनौतियाँ भी हैं सामने

1. चीन की लगातार सैन्य गतिविधियाँ: ड्रैगन का समुद्री विस्तारवाद और सैन्य निर्माण क्षेत्र में असंतुलन पैदा करता है।
2. छोटे देशों की निर्भरता: छोटे द्वीप देशों की आर्थिक निर्भरता चीन जैसे ताकतवर देशों पर होती जा रही है।
3. अंतरराष्ट्रीय कानूनों की अवहेलना: UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) जैसे नियमों का उल्लंघन बढ़ रहा है।

भारत की भूमिका: एक लोकतांत्रिक और स्थायी नेतृत्व

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। उसकी विदेश नीति में ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की भावना झलकती है। भारत शक्ति के प्रयोग की जगह संवाद और सहयोग में विश्वास करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह स्पष्ट किया है कि भारत एक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था का समर्थक है। भारत समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण विवाद समाधान और सभी के लिए समान अवसर की वकालत करता है।

श्रीलंका संकट: भारत के लिए अवसर

हाल ही में श्रीलंका में आई आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की नीतिगत विफलता को उजागर करती है। यह भारत के लिए एक अवसर है कि वह फिर से श्रीलंका के साथ सहयोग बढ़ाकर क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करे।

आगे की राह: सहयोग, नियम और स्थिरता

भविष्य में वैश्विक स्थिरता और क्षेत्रीय शांति के लिए निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण होंगे:

• सभी देशों के साथ बहुपक्षीय संवाद बनाए रखना
• छोटे द्वीप देशों के साथ रक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग
• समुद्री कानूनों को सख्ती से लागू करना
• युवाओं और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना

निष्कर्ष

इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में जियोपॉलिटिकल संकटों के समाधान के लिए केवल सैन्य बल या टकराव की नीति पर्याप्त नहीं है। इसके लिए दूरदर्शिता, संवाद, रणनीतिक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। भारत ने अपने संतुलित दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक मूल्यों और सक्रिय कूटनीति के माध्यम से एक बार फिर साबित किया है कि वह इस क्षेत्र का न केवल एक केंद्र बिंदु है, बल्कि एक जिम्मेदार नेतृत्वकर्ता भी है।

इसी नीति के तहत भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्थिरता में भी योगदान दे रहा है। भविष्य में यदि भारत इसी प्रकार समावेशी और शांतिपूर्ण कूटनीति को अपनाता रहे, तो निश्चय ही वह विश्व राजनीति में एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित होगा।