इराक की आर्थिक चुनौतियाँ: संकट से उभरने की उम्मीद

प्रस्तावना

आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में जहां कई देश तकनीकी प्रगति और व्यापारिक सुधार के सहारे तरक्की कर रहे हैं, वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो निरंतर आर्थिक संघर्षों से जूझ रहे हैं। ऐसा ही एक देश है — इराक। कभी तेल संपदा से भरपूर यह देश अब आर्थिक अस्थिरता, राजनीतिक उथल-पुथल और सामाजिक असमानता की मार झेल रहा है।

इस लेख में हम इराक की वर्तमान आर्थिक स्थिति, इसके इतिहास, प्रमुख चुनौतियाँ और संभावित समाधान पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

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इराक: आर्थिक परिप्रेक्ष्य

इराक की अर्थव्यवस्था का मूल आधार तेल है। पिछले कई दशकों से देश की लगभग 99% विदेशी आय, 85% सरकारी बजट और 40% से अधिक जीडीपी तेल पर निर्भर रही है। लेकिन तेल पर यह अत्यधिक निर्भरता ही अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है।

वर्तमान स्थिति:

• दीनार की कीमत में 23% की गिरावट।
• बेरोज़गारी दर उच्चतम स्तर पर।
• महंगाई और मुद्रास्फीति ने आम जनता का जीवन कठिन बना दिया है।
• भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, और विदेशी हस्तक्षेप ने आर्थिक सुधारों को धीमा कर दिया है।

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प्रमुख आर्थिक चुनौतियाँ

1. तेल पर निर्भरता

इराक की पूरी अर्थव्यवस्था तेल के दाम पर निर्भर है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरती हैं, तब इराक की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होती है। इस पर COVID-19 महामारी ने भी असर डाला, जब वैश्विक मांग में भारी गिरावट आई।

2. बढ़ती बेरोज़गारी

महिलाओं, युवाओं, प्रवासियों और कम कुशल श्रमिकों के बीच बेरोज़गारी बढ़ रही है। सरकारी नौकरियाँ सीमित हैं और निजी क्षेत्र अब तक पर्याप्त रोजगार देने की स्थिति में नहीं है।

3. बजटीय असंतुलन

2020 के बाद इराक का वित्तीय घाटा तेजी से बढ़ा है। तेल राजस्व से प्राप्त धनराशि आवश्यक खर्चों को पूरा करने के लिए नाकाफी है। इससे सरकारी सेवाओं पर दबाव पड़ा है।

4. भ्रष्टाचार और अक्षमता

इराक की सार्वजनिक प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार एक बड़ा संकट है। योजनाएँ तो बनाई जाती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन ईमानदारी से नहीं होता।

5. राजनीतिक हस्तक्षेप और विदेशी प्रभाव

ईरान और अमेरिका जैसे देशों की राजनीति इराक की आंतरिक नीति में हस्तक्षेप करती रही है। इससे नीति निर्माण में बाधा आती है और जनता का विश्वास भी डगमगाता है।

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इतिहास से सीख

बैथ शासनकाल (1973-1990)

1970 के दशक में जब तेल की कीमतें बढ़ीं, तब इराक ने बड़े पैमाने पर विकास योजनाएँ शुरू कीं। उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश हुआ। लेकिन 1980 के ईरान-इराक युद्ध और बाद में खाड़ी युद्धों ने इस विकास को पटरी से उतार दिया।

आर्थिक उदारीकरण की कोशिश

1987–1990 के बीच कुछ हद तक निजी निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, लेकिन यह स्थायी नहीं रही। बाद में अमेरिकी हस्तक्षेप और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया।

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वर्तमान सरकार के प्रयास

इराक की सरकार अब धीरे-धीरे आर्थिक सुधारों की दिशा में बढ़ रही है।

1. बजट सुधार

प्रधानमंत्री मुस्तफा क़ाज़िमी ने 2021 के बजट में कई सुधारों की योजना बनाई थी, जैसे—

• सार्वजनिक खर्चों में कटौती
• आय के नए स्रोतों की खोज
• निजी निवेश को बढ़ावा

हालाँकि, इनमें से कुछ प्रस्ताव संसद में विरोध के कारण वापस लेने पड़े।

2. मुद्रा विनिमय प्रणाली में सुधार

केंद्रीय बैंक ने दीनार की गिरती कीमत को रोकने के लिए डॉलर आधारित व्यापारों पर निगरानी बढ़ाई है और मुद्रा नियंत्रण तंत्र को आधुनिक बनाया है।

3. विदेशी निवेश प्रोत्साहन

नई नीतियों के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कानून बनाए जा रहे हैं। बैंकिंग क्षेत्र को भी डिजिटल बनाया जा रहा है ताकि भ्रष्टाचार कम हो और पारदर्शिता बढ़े।

4. गैर-तेल क्षेत्रों का विकास

सरकार कृषि, निर्माण, सेवा और पर्यटन क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर रही है ताकि तेल पर निर्भरता कम हो।

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इराक की जनता की अपेक्षाएँ

इराक की जनता बेहतर रोजगार, महँगाई से राहत, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग कर रही है। वे ऐसी सरकार चाहते हैं जो पारदर्शी, उत्तरदायी और परिणाम देने वाली हो। कई प्रदर्शन और विरोध इसी असंतोष की अभिव्यक्ति हैं।

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समाधान और सुधार की संभावनाएँ

1. विविधीकरण

तेल के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे—

• कृषि (नदियों के किनारे स्थित उपजाऊ भूमि)
• पर्यटन (इतिहास और संस्कृति से समृद्ध)
• तकनीकी क्षेत्र
  —को विकसित करना आवश्यक है।

2. शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट

युवाओं को नई तकनीकों में प्रशिक्षित करके उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सकता है।

3. भ्रष्टाचार नियंत्रण

ईमानदार और पारदर्शी शासन की नींव पर ही कोई अर्थव्यवस्था स्थायी रूप से आगे बढ़ सकती है। सरकारी खर्चों का ऑडिट, डिजिटल लेन-देन और लोकपाल जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना जरूरी है।

4. संस्थागत सशक्तिकरण

स्थानीय शासन को मज़बूत बनाकर निर्णय लेने की शक्ति विकेंद्रीकृत की जानी चाहिए, ताकि क्षेत्रीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान हो सके।

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निष्कर्ष

इराक की आर्थिक स्थिति गंभीर अवश्य है, परंतु असंभव नहीं। तेल पर निर्भरता को कम करना, युवाओं को सशक्त बनाना, और सरकारी तंत्र में सुधार करना—यही इराक की आर्थिक मुक्ति की कुंजी हैं।

यदि इराक ठोस नीतियाँ अपनाए और उन्हें ईमानदारी से लागू करे, तो वह जल्द ही अपने पुराने गौरव की ओर लौट सकता है। ऐसे समय में वैश्विक समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र और पड़ोसी देश, भी सहयोग देकर इस परिवर्तन को गति प्रदान कर सकते हैं।