भारत में एमएसएमई की चुनौतियाँ और समाधान

प्रस्तावना

भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) न केवल आर्थिक विकास की रीढ़ हैं, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी इनकी अहम भूमिका है। लगभग 7 करोड़ MSME इकाइयाँ, भारत की GDP में 30% योगदान, और 11 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला यह क्षेत्र, आज कई कठिनाइयों से जूझ रहा है।

इन कठिनाइयों को समझना और उनका समाधान ढूंढना आवश्यक है ताकि यह क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में पूरी क्षमता से योगदान दे सके।

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एमएसएमई का महत्त्व

• भारत के कुल निर्यात में 48% योगदान।
• स्थानीय अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास में सहायक।
• महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार देने का एक बड़ा जरिया।
• नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाला क्षेत्र।

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मुख्य चुनौतियाँ

1. अवसंरचना (Infrastructure) की कमी

मैक्रो लेवल पर:

• कई एमएसएमई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां बिजली, सड़क, पानी और इंटरनेट की उपलब्धता सीमित है।

माइक्रो लेवल पर:

• तकनीकी अव्यवस्था, मैन्युअल काम करने की प्रक्रिया, और डिजिटल टूल्स की कमी से उत्पादकता पर असर पड़ता है।

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2. पूंजी और क्रेडिट की समस्या

• बैंकों से ऋण लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज़, जैसे बैलेंस शीट या गारंटी, एमएसएमई इकाइयों के पास नहीं होते।
• कई MSMEs गैर-पंजीकृत (Unregistered) होने के कारण औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से बाहर रह जाते हैं।
• कोविड-19 के दौरान यह समस्या और बढ़ गई।

सरकार की योजनाएँ जैसे:

• मुद्रा योजना
• आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम
  कुछ हद तक सहायक रही हैं, लेकिन डिजिटल साक्षरता और जागरूकता की कमी के कारण लाभ सीमित है।

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3. भुगतान में देरी और नकदी संकट

• अधिकांश MSMEs बड़े उद्योगों के लिए सप्लायर या सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम करते हैं।
• भुगतान में 30 से 90 दिन तक की देरी, कई बार अदालतों तक मामला पहुँच जाता है।
• MSMED Act, 2006 लागू होने के बावजूद बाजार में छोटी इकाइयों की सौदेबाजी शक्ति कम है।

इससे नकदी की किल्लत होती है और वे कच्चा माल, वेतन या अन्य खर्च पूरे नहीं कर पाते।

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4. तकनीक का अभाव

• अधिकांश MSMEs पारंपरिक मशीनरी और मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर हैं।
• डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक टूल्स की जानकारी और उपयोग नगण्य है।
• इससे MSMEs वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं।

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5. कुशल श्रमिकों की कमी

• MSMEs में अधिकतर अनौपचारिक और अल्पशिक्षित श्रमिक कार्यरत हैं।
• उद्योगों की ज़रूरतों के मुताबिक उपयुक्त प्रशिक्षण नहीं मिलता।
• सरकारी योजनाएँ जैसे PMKVY और DDU-GKY चल रही हैं, लेकिन इनके प्रभाव को और तेज़ करने की आवश्यकता है।

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6. कोविड-19 का प्रभाव

• लॉकडाउन के दौरान:
  • वस्त्र, चमड़ा, निर्माण, होटल, खानपान जैसे क्षेत्रों में भारी गिरावट।
  • मेडिकल उपकरण, सैनिटाइज़र, खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में थोड़ी राहत।
• श्रमिकों का पलायन, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा, और उपभोक्ता मांग में गिरावट ने MSMEs को बुरी तरह प्रभावित किया।

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सरकार द्वारा उठाए गए प्रयास

1. आत्मनिर्भर भारत पैकेज

• बिना गारंटी वाले ऋण, पंजीकरण में सरलता, और नई परिभाषा से अधिक इकाइयों को शामिल किया गया।

2. डिजिटल पोर्टल्स

• Udyam Registration: सरल और डिजिटल MSME पंजीकरण प्रक्रिया।
• CHAMPIONS Portal: शिकायत और मार्गदर्शन के लिए एकीकृत मंच।
• TReDS: ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम से जल्दी भुगतान।

3. गुणवत्ता सुधार

• ZED (Zero Effect Zero Defect) योजना से MSMEs को वैश्विक गुणवत्ता मानकों की ओर प्रोत्साहित किया गया।

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भविष्य के लिए सुझाव

1. तकनीक अपनाना

• ERP सॉफ्टवेयर, ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, और डिजिटल मार्केटिंग में निवेश करें।
• स्टार्टअप्स के साथ मिलकर नवाचार को बढ़ावा दें।

2. वित्तीय समावेशन

• वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल अपनाना जो लेन-देन इतिहास और डिजिटल फुटप्रिंट पर आधारित हो।
• डिजिटल पेमेंट अपनाने से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल होना आसान होगा।

3. कौशल विकास

• उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों का तालमेल बढ़ाना।
• ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देना।

4. नीति सुधार

• भुगतान कानूनों को और सख्ती से लागू करना।
• सरकारी खरीद में MSMEs को प्राथमिकता देना।

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निष्कर्ष

भारत में MSME सेक्टर की चुनौतियाँ बहुआयामी हैं – तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और सामाजिक। लेकिन यह भी सत्य है कि इस क्षेत्र में असीम संभावनाएँ हैं। यदि इन्हें समुचित नीति, तकनीक, वित्त और प्रशिक्षण के माध्यम से सक्षम किया जाए, तो भारत आत्मनिर्भर बन सकता है और वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता है।