New Delhi, India - January 16 2023 - Prime Minister Narendra Modi cut out during BJP road show, the statue of PM Modi while attending a big election rally in the capital
“जब हर घर में बैंक खाता होगा, तभी सही मायनों में आर्थिक समावेशन संभव होगा।”
– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री, भारत
भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में आर्थिक समावेशन (financial inclusion) हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है। करोड़ों लोग बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे, जिनके लिए सेविंग्स अकाउंट, बीमा, पेंशन और ऋण जैसे शब्द सिर्फ किताबों तक सीमित थे। लेकिन 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) ने इस स्थिति को बदल दिया।
यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक नई आर्थिक सुबह थी। आइए इस ऐतिहासिक योजना की विशेषताओं, उपलब्धियों, लाभ-हानि और इसके सामाजिक प्रभावों के बारे में विस्तार से जानें।
प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य हर भारतीय को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना है, खासकर उन लोगों को जो अब तक इससे वंचित रहे हैं। यह योजना हर परिवार को एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट, रूपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और वित्तीय साक्षरता प्रदान करती है।
इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से की थी और इसे 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में एक साथ लॉन्च किया गया। यह योजना इतनी व्यापक थी कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में “एक सप्ताह में सर्वाधिक बैंक खाते खोलने” का रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हुआ — 1 सप्ताह में 1.80 करोड़ खाते!
PMJDY के अंतर्गत किसी भी बैंक में या बैंक मित्र (Bank Mitra) के माध्यम से बिना किसी न्यूनतम राशि के खाता खोला जा सकता है।
खाता धारकों को रूपे डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें ₹1 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर होता है। जिन खातों को आधार से जोड़ा गया है, उन्हें ₹30,000 का जीवन बीमा भी मिलता है।
यदि खाता 6 महीने तक सक्रिय रहता है, तो खाताधारक को ₹5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। यह राशि समय के साथ बढ़कर ₹10,000 तक भी हो सकती है।
सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी सीधे PMJDY खातों में भेजी जाती है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है।
योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को बैंकिंग, बीमा और निवेश की जानकारी दी जाती है।
इस योजना ने करोड़ों गरीब, ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग सेवाओं का हिस्सा बनाया है।
कई महिलाओं ने पहली बार अपने नाम से बैंक खाता खुलवाया। इससे आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ी है।
DBT के माध्यम से सब्सिडी सीधे खातों में भेजे जाने से भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है।
रूपे कार्ड और मोबाइल बैंकिंग से लेनदेन को डिजिटल रूप में अपनाने में मदद मिली है।
हालांकि खाते खुल गए हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी भी बैंक शाखाओं या ATM की सुविधा नहीं है।
कई खाते उपयोग में नहीं हैं, यानी उनमें लेनदेन नहीं हो रहा है। इससे योजना की सतत सफलता पर प्रश्न उठते हैं।
सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को इन खातों के संचालन में अतिरिक्त कार्यभार झेलना पड़ता है।
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या अभी भी बनी हुई है, जिससे डिजिटल लेनदेन में रुकावट आती है।
आँकड़ा | विवरण |
---|---|
कुल खाते (2024 तक) | 50 करोड़+ |
महिला खाताधारक | 51% |
ग्रामीण क्षेत्र में खाते | 60% |
कुल जमा राशि | ₹2 लाख करोड़+ |
गिनीज रिकॉर्ड | 1.8 करोड़ खाते एक हफ्ते में |
PMJDY न केवल आर्थिक योजना है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति है। इसके माध्यम से सरकार ने “सबका साथ, सबका विकास” के विज़न को ज़मीन पर उतारा है। यह योजना भारत के गरीबों को सिर्फ खाता नहीं, बल्कि सम्मान, पहचान और आत्मनिर्भरता देती है।
PMJDY की सफलता ने कई अन्य योजनाओं को जन्म दिया जैसे:
इन योजनाओं का उद्देश्य PMJDY से जुड़े खातों के माध्यम से आर्थिक सुरक्षा का विस्तार करना है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना केवल बैंक खाते खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों को एक नई उम्मीद, पहचान और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह 21वीं सदी के भारत की उस तस्वीर को दर्शाती है, जहां हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त हो और हर परिवार आत्मनिर्भर।
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